राज्यको पहिलो दायित्व र कर्तब्य भनेको आम नागरिकका मौलिक अधिकार पुरा गर्नु हो। नेपालको संविधानले जनताका मौलिक अधिकार भित्र गाँस बास र स्वास्थ्यलाई पनि समेटेको छ ।
आम नागरिकका मौलिक अधिकार देखि अन्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालको संबिधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुने उल्लेख गरिएको छ।
संबिधानको ब्याबस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बमोजिम मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेर तिन वटा सरकार स्थापना भए। आम नागरिकका अधिकार सार्वजनिक चासोका बिषयलाई सुनुवाईकै निम्ती नेपाली जनताले आफ्नो रगत बगाएर यो ब्यबस्था ल्याए।
७ दशक लामो अथक प्रयास पछि आएको यस्तो ब्याबस्था बाट जनताले आफ्ना मौलिक अधिकार मात्र हैन अन्य आधारभूत आबस्यकता पुरा हुने अपेक्षा राखेका थिए। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनेको ३ बर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक अधिकार समेत आम नागरिकले पाउन सकेनन।
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल नेपाल १४ दिन देखि लकडाउन छ। लकडाउनका कारण आर्थिक अबस्था कमजोर भएका र दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खानेहरु मार्कामा परेका छन्।
त्यस्ता नागरिकको स्थानीय सरकारले पहिले नै पहिचान गरि उचित ब्यबस्था गर्नु पर्नेमा अहिले विपतको घडीमा मात्र तिनीहरुको खोजी गरिदा लम्बिदै गएको कोरोना संकटले अझ समस्या थपेको छ। अहिले तत्काल तेस्ता नागरिकको पहिचान हुन् नसक्दा सक्कली पिडित भन्दा नक्कली पिडित हावी भएका छन्।
संघीय संसदहरु संसद बिकास कोषमा ६ करोड कुम्ल्याएर बिपतमा परेका जनताका घरमा पुग्नुको सट्टा काठमाडौं केन्द्रित भएका छन। निर्वाचको बखत विभिन्न आस्वासन बाडेर भोट बटुलेका संघीय र प्रदेश संसदहरुले आफ्नो संसद बिकास कोष मार्फत स्थानिय सरकार सँग समन्वय गरि जनताको भोको पेट भर्नु पर्ने अबस्थामा आफु खाएर डकार गर्न ब्यास्त छन्।
यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राहत वितरण गर्न पैसा नभएर सरकारको काम कारवाही देखि रुष्ठ बनेका जनताको घरमा हात फैलाउन जानु परेको छ। कहाँको योजनामा आफ्नो संसद बिकास कोषको पैसा लगाउदा कति कमिसन पाइन्छ भनेर बसेका संघ र प्रदेशका संसदहरुलाई आज खान नपाएर छटपटाई रहेका जनताले त्यहा पुर्याएका हुन्।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर पौने दर्जन भन्दा बढी प्रदेश र संघका संसद भएको उदयपुरमा अहिले सम्म कुनै पनि संसदले अहिलेको विपतको घडीमा स्थानीय सरकारको बिपत कोषमा सहयोग गरेका छैनन्। तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने जनता संग पैसा मागेर राहत कोषमा जम्मा गर्दै छन्।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पछि जनताका प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने काम सबै स्थानीय सरकारले गर्यो आफु जनताबाट टाढा भैयो भन्ने संघीय संसद आज तिनै जनता भोकै मर्दा कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
