काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक आउन चाहेमा नेपाल ल्याउन सरकारलाई मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान, लाउन र उपचारको अभाव झेलिरहेका व्यक्तिहरू नेपाल आउन चाहेमा स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत तथा मीना बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानुन व्यवसायीद्वारा छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरू जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै भारत तथा तेस्रो देशमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल ल्याउनका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल ल्याउन नसकिने भएमा तत्तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
इजलासले नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ । नेपाल भारतको सिमाना रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।
यदि त्यसो गर्न तत्काल सम्भव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउनको अवधिसम्म उनीहरूलाई खाने, बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश गरेको छ । यसै गरी सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई डब्लूएचओको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्योपचारको व्यवस्थालगायतको कार्य गर्न र क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरे तथा अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, प्रेम सिंह धामी, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, मनीषकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए ।
