भ्रष्टाचारको आधुनिक प्रयोगशाला नयाँ–नयाँ प्रयोगहरू कसरी भइरहेका छन् ? एउटा उदाहरण नयाँ पत्रिकाले आज प्रस्तुत गर्दै छ । सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ राखेर टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ, त्यतिले पनि नपुगेर सार्वजनिक भइसकेको सूचनासमेत संशोधन गरेर सर्तहरू परिवर्तन गर्न सक्छ र डेढ अर्बमा आउने सामग्रीका लागि राज्यको साढे तीन अर्ब खर्च गराउन सक्छ ।
नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुमा दुई अर्ब ८३ करोडको लागत बनाएका थिए । त्यो नै बजारमूल्यभन्दा एक अर्बभन्दा बढी थियो । तर, कमिसनको दायरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर तीन अर्ब ५० करोड बनाइएको थियो । यसरी आफैँले बनाएको लागतमा ६७ करोड थपेर सरकारले २ जेठ ०७६ (१६ मे २०१९) मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– १० करोडभन्दा बढीको आपूर्ति गर्दा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छ । टेन्डर आवेदन विद्युतीय प्रक्रियाबाट संकलन गर्नुपर्छ । तर, तीन सय ५० करोडमा २३ हजार कम्प्युटर खरिद गर्ने प्रक्रियामा सरकारले ग्लोबल टेन्डर गरेन, आवेदन पनि विद्युतीय प्रक्रियाबाट संकलन गरेन । किनकि त्यसो गर्दा प्रतिस्पर्धा हुने मात्र होइन, सामान पनि सस्तोमा आपूर्ति हुन्थ्यो । तर, कमिसन सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेको छ र आर्थिक रूपमा देशलाई क्षति पुर्याएको छ ।
कम्प्युटर ल्याबका सबै सामान आयातीत हुन्, एजेन्ट मात्रै स्थानीय हुन् । प्रक्रिया पूरा गर्न तीन कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो जसमा दुई कम्पनीले धरौटी नै राखेनन् । त्यसैले दुवै कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए, सरकारी ठेक्कामा धरौटी राख्नु अनिवार्य छ भन्ने एजेन्टले नजान्ने होइनन् । तर, एउटा कम्पनीको ठेक्का सुनिश्चित गर्न यसरी मिलेमतो गरिएको थियो । यस्तो मिलेमतो भ्रष्टाचार हो, तर सरकारले त्यसैलाई पुरस्कृत ग¥यो । यसरी सबै शक्ति र सूत्र प्रयोग गरेर ठेक्का कसले पायो ? अब त हरेक जानमानसले भन्न सक्छन्– ओम्नी । हो, ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) ले नेतृत्व गरेको ज्वाइन्ट भेन्चरमा म्याक्स र नेपा पनि थिए ।
सम्पूर्ण कम्प्युटर सामग्री विदेशी हुन् । तर, एजेन्टलाई फाइदा पु¥याउन स्थानीय प्रतिस्पर्धा गराइयो, अर्कोतिर स्पेसिफिकेसन पनि ओम्नीलाई नै मिल्ने गरी तय गरिएको थियो । जस्तै, सर्त थियो– त्यस्तो कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ जसले पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा चारवटा आइटी परियोजनामा काम गरेको होस् । त्यस्ता हरेक परियोजना पनि कम्तीमा १२ करोडभन्दा माथिका होऊन् । यसरी तोकिएको सर्त पूरा गर्ने कम्पनी नेपालमा दुई मात्र छन् । यो सर्तअनुसार ओम्नीले ठेक्का पाउने सम्भावना थिएन किनकि उसले त्यस्तो एउटा परियोजनामा मात्र काम गरेको थियो । तर, म्याक्सले तीनवटा परियोजनामा काम गरेकोले ओम्नीको एक र म्याक्सको तीन जोडेर चार परियोजना भएको ठहर गरियो ।
पहिलोपटक खोलिएको टेन्डरको बुँदा ३ मा भनिएको थियो– आवेदकले विगत पाँच वर्षमा एक अर्ब ८० करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ । तर, ओम्नीले सो रकम पुर्याउन नसक्ने भयो । त्यसैले १३ असार ०७६ (२८ जुन २०१९) मा प्राधिकरणले यो बुँदा हटाएर बोलपत्रको सूचना जारी गरेको थियो । यसरी एउटा कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउन सरकारले सार्वजनिक सूचनासमेत परिवर्तन गरेको थियो ।
सर्त कस्तासम्म थिए भने इन्टरनेट राउटर सिस्को कम्पनीको हुनुपर्नेछ भनिएको थियो । सिस्को कम्पनीको नेपाली एजेन्ट म्याक्स इन्टरनेसनल हो । म्याक्स इन्टरनेसनल ओम्नीको जेभीमा जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणले तीन अर्ब ५० करोडको लागत अनुमान गरेको थियो भने एक्लो प्रतिस्पर्धी ओम्नीको समूहले तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार सात सय ९५ रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । यही रकममा उसले ठेक्का पायो । ‘बजारमा एउटा मात्र किन्दा पनि ३० हजारमा आउने कम्प्युटरको मूल्य ४८ हजार राखिएको छ । प्रतिस्पर्धा भएको भए एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा यो परियोजना सम्पन्न हुने थियो, तर सरकारले नै प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको र एक्लो समूह भएकाले देशलाई दुई अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ,’ यो समाचारका लागि सूचना दिने सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
-सुवास भट्ट, मुना कुँवर – नयाँ पत्रिका
