बिश्वभर आतक मच्चाएको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि अति प्रभावित पारेको छ। कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। पुरै देश लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको देशमा ठुलो बिपत्ति आइपर्नु नै हो।
संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरु कामविहीन छन् । यता प्रदेशका संसदहरु प्राय कामविहीन नै देखिन्छन। तर यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिका बेला ति जनताका प्रतिनिधिहारु जनताको पिडामा मलम गर्दै हुन पर्नेमा लकडाउनको निउ पारेर घरमा थुनिएर बसेका छन्।
बन्द कोठामा नै सही उनीहरुले आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रको स्थितिबारे जानकारी गराएर सरकारलाई वा जनताको दुखमा साथ् दिन सहयोग गर्न सक्थे । तर ति संसदहरु दिनभर घाममा खटिएर जनतालाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मिको तलव भत्ता काटिएको भन्दा सरकारले आफ्नो तलव भट्ट काट्छ काट्दैन भन्ने चिन्तित देखिएका छन्।
बिशेष गरि प्रमुख प्रतिपक्षदलका केहि संसदले संसदबिकास कोषको पैसा कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन अपिल गरे पनि सत्तारुढ दल नेकपाका संसद भने मग्न देखिएका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० मा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य उल्लेख छ । दलको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा २० को ‘ठ’ मा विपद्जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ‘ड’ मा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनःस्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । यी दुवै जिम्मेवारी र भूमिकालाई न सत्तापक्षले सम्झियो, न प्रतिपक्षी, न त अन्य दलहरुले नै ।
सरकारले त आफ्ना दलका संसदलाई त कुनै जिम्मेवारी दिन सकेन वा चाहेन सत्तपक्षका संसद अहिले सम्म जनताका लागि कहिले कुनै पनि संसद बोलेको वा निस्केको कुनै संचार माध्यममा आएको छैन।
जनताको मतबाट उनीहरुको अधिकार दिलाउन गएका संसद बिकासका काम लिएर काम नआउदा सम्म नागरिकले सहेकै थिए तर बिपतका बेला कुनै रुपमा सहयोग गर्न समेत फर्केर नआउदा अहिलेको विपत्तिले राजनीति सँग जनताको बित्रिष्णा अझै बढेको छ।
स्थानीयतहका ७ सय ५३ वटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अहिले कोरोना संक्रमण फैलन नदिने काममा व्यापक खटिएका छन्, तर पर्याप्त साधनस्रोत छैन । साधन स्रोत हुने संसदहरु ति तहका प्रतिनिधिसँग समेत सम्पर्कमा आउदैनन।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ६ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम संसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका लागि अहिलेको महामारी रोक्न प्रयोग गरे नत सरकारले छेक्थ्यो नत कानुनले नै।
यसरी जनताको समस्यामा काम नआउने बिकास कोष जम्मा गरेर संसदलाई ६ करोड दिनुको अर्थ के होला भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
यस्तो विपतको बेला सांसदहरु उपस्थित भएर स्थानीय जनप्रतिननिधिहरुमार्फत् साधनस्रोत जुटाउनदेखि संक्रमण फैलन नदिने रणनीति बनाउने काममा सघाउनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका संसद सरकार र प्रधानमन्त्रीले गरि हाल्छन नि भनेर कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
