काठमाडौँ — चैत दोस्रो साता लकडाउन भएयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासत कक्षमा ३३ जना थुनुवा छन् । सरकारले लकडाउनको निर्णय गर्दा ४१ जना अख्तियारको थुनामा रहेकोमा दुई दिनपछि अख्तियारले आठ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्यो ।
गत शुक्रबारदेखि नै अदालतहरूमा फौजदारी अभियोगपत्र दर्ता गर्नेदेखि थुनछेक बहस हुने निर्णय भएपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ताको हतारो गर्न जरुरी ठान्यो ।
‘हामीकहाँ रहेका अधिकांश थुनुवा रंगेहातमा समातिएका र केही अन्य भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू हुन्, ठूलो केसका आरोपितहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘साना माछा समातेर राख्दा कहाँ पो दबाब आउँछ र? किन हतारो गर्नुपर्यो?’ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूसमेत मुक्त हुँदा अख्तियारले सबै थुनुवालाई धरौटीमा रिहा हुने सुविधा दिएन।’
साना माछा भनेर चित्रित गरिने रंगेहात पक्राउ, नक्कली प्रमाणपत्र र अन्य न्यून बिगोका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितमाथि ‘शून्य सहनशीलता’ को रणनीति अपनाउने अख्तियारले ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा भने ठीक उल्टो व्यवहार गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यसमा आख्तियारको मौनता पछिल्लो उदाहरण हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न र बिरामीको उपचारमा समेत हुने जघन्य प्रकृतिको अनियमिततामा अख्तियारले दुई सातादेखि मौनता साँधेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रक्रियाविपरीत कानुन मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गरे। त्यसक्रममा भएका अनेक अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेका छन्।
तर अख्तियारले एक दिन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई बोलाएर मौखिक सोधपछि गर्नुबाहेक अरू कठोर प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी ठानेन। यो अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहका सञ्चालक र अरू सहजकर्ताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका व्यक्ति हुन्।
ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीलेयो समाचार लेखेका छन्।
