उदयपुर । बिराटनगर स्थित नोवेल शिक्षण अस्पतालले नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकारको साथै मानव अधिकारको हनन गरेको भन्दै उदयपुरबासीले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्।
आइतबार प्रदेश सांसदद्वय विमल कार्की र नारायण बुर्जामगर, त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी र नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुर शाखा अध्यक्ष भरत खड्काद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा नोवेल शिक्षण अस्पतालले उदयपुर भएकै कारण गर्भवत्ती महिलाप्रति गरेको व्यवहारप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस्तो माहामारी संकटको वेला स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशिल र सकरात्मक सहयोगको लागि तयारी हुनु पर्ने अवस्था रहेपनि क्रिटिकल अवस्थाको विरामी नै उपचारबाट वन्चित हुनु परेको छ । एक सुत्केरी महिलालाई उपचारबाट बन्चित गर्नु गैरकानुनी र अपराधमुखी काम रहेको भन्दै कुनै पनि जनताहरुको स्वास्थ्य उपचार भनेको नैसर्गिक अधिकार रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
देश, जिल्ला अहिले कोरोनाको संकट बेहोरी रहेको वेला अझै सेवा सुविधा र सहयोगमा जुट्नु पर्ने अवस्थामा हस्पिटलको यो क्रियाकलाप प्रति स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भिर ध्यानकर्षण रहेको भन्दै कोरोना माहामारीको वेला एकले अर्काको सहयोग हौसालामा जुट्नु पर्नेमा अस्पतालले नै अमानविय व्यवहार गरेको भन्दै त्यहाँको सम्पूर्ण विज्ञापन उदयपुरमा निषेध गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेश सांसद विमल कार्कीले नोवेल अस्पतालले मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्ने तर उपचार नगर्ने अस्पताललाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने बताए । नोवेल अस्पतालले उदयपुरकै भएका कारण सुत्केरी हुनबाट वञ्चित गराएकोमा गम्भिर प्रकृतिको अपराध भएकोले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अर्का प्रदेश सांसद नारायण बुर्जामगरले नोवेल अस्पतालको गैरजिम्मेबारीलाई प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले छानविन गरी कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्ने बताए । कोरोना संक्रमित क्षेत्रबाट आएकै कारण अपरेशन थिएटरमा छिराएको विरामीलाई उपचार नगर्ने भनेर रेफर गर्नु अस्पतालको गैरजिम्मेबारीपन भएको उनको भनाई छ।
त्रियुगा नगरपालिका ११ की २९ बर्षिया सुत्केरी महिला सरस्वती रौनियारलाई उदयपुरकै भएका कारण नोवेल अस्पतालले सुत्केरी हुनबाट वन्चित गरेको थियो ।
यस्तै उदयपुरका नागरिक समाजले समेत उक्त घटनामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । गर्भवती महिलालाई अपरेशन थिएटरबाट निकालेर घृणा फैलाएको भन्दै ११ वटा संघसंस्थाहरुले आइतबार ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गर्दै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले घटनाको छानबिन र कारवाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।
