नेपाली भूमि समेटेर नक्सामा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गर्ने भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक टार्दै आएको भारतले प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ता पनि टारेको छ, जब कि लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमा दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण जुटाएको नेपालले वार्ताको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे, रमेश सापकोटा र किरण दाहालले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न खोजे पनि प्रयास सफल हुन नसकेको खुलासा ओलीले गरेका हुन्।
‘केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने समय तय भएको थियो, तर पछि उहाँकै व्यस्तताले स्थगित भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभएको छ,’ मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संवादकै माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो।’
नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताले भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुझाब दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार गत ६ जेठमा अपराह्न ४ बजेका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ताका लागि मिति तय भएको थियो ।
‘लकडाउनका कारण एक–अर्को देशमा फसेका आ–आफ्ना नागरिकका विषयमा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि विषयमा संवाद गर्ने तयारी थियो । परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको मिति सकभर छिटो गर्न प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा संवाद नै हुन सकेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक प्रयास र वार्तामा आफूले जोड दिए पनि दुई देशबीचको मित्रतामै आँच पुग्ने गरी अहिले अफवाह फैलाइएको गुनासोसमेत सर्वदलीय बैठकमा गरेका थिए ।
भूमि फिर्ता नभएसम्म आफू र आफ्ना मन्त्री भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको भन्दै कोही पनि त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत नेताहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
