मधेश केन्द्रीत दुई दल राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैर सरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव विधेयकको रुपमा दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकमा यसअघि संविधान निर्माणका बखत देखि नै मधेश केन्द्रीत दलहरुले उठाउँदै आएका विषय समेटिएका छन्। नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठन, राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको प्रस्ताव छ। कतिपय संविधान निर्माणका क्रममा अस्वीकृत भएका मागहरुलाई समेत संशोधनमा समेटिएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले लामो समय देखि उठाउँदै आएको प्रदेश मातहत स्थानीय तहलाई राख्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले विगतमा उठाएको लोकपालको विषय समेत संशोधनमा राखिएको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा अख्तियार लगायतका आयोगका पदाधिकारीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
पढ्नुहोस् के छ संशोधनमा –
धारा ६ मा
नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ७
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ११ मा
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
धारा १४ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्याशं थप्न प्रस्ताव
तर नेपाल र मित्रराष्ट्रहरुबीच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
धारा ३८ को ४
राज्यको सबै निकाय र अङ्गहरुमा सबै समुदायका महिलाहरुलाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ।
धारा ५६ को ४ र ५
४) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन्। गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुको गठन र परिचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ।
५) देशका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा संघीय कानुन बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षीत क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र हुनेछन्।
धारा ५८
अविशिष्ट अधिकार सम्बन्धी अन्तिम वाक्यामा संघको सट्टा प्रदेश राख्ने
धारा ७०
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा लिङ्ग वा समुदायको सट्टा लिङ्ग र समुदाय राख्ने
धारा ८६ मा
प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना
तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ।
धारा ९१ को ४
प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्यहरु उपसभामुखबाट सम्पादन गरिने छ।
संविधानको भाग ११ को शीर्षकमा
न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका बनउने
धारा १३७
संवैधानिक अदालत : संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक संवैधानिक अदालत हुने छ। यस अदालतमा एक प्रधान न्यायाधीश सहित ७ जना न्यायाधीश रहने छन्। यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने छ। उपधारा २ र ३ मा लेखिएको इजशाको सट्टा अदालत राख्ने । उपधारा ४ हटाउने
धारा २१५ को
उपधारा ९ मा रहेका उपधारा ७ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा ८ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २७४
उपधारा ४ मा उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।
क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा
ख) अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा।
उपधारा ५ मा रहेका “संघीय संसद” भन्ने शब्दहरूको सट्टा ” संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
उपधारा ७ मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि “उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
उपधारा ८ मा रहेका “उपधारा ५ बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २८२ को १ मा
समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्ने ।
धारा २८३
समावेशको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्ने ।
धारा २८३ मा क थप्ने
लोकपालको गठन
१) लोकपालको गठन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
२) यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्ट्राचारजन्य कामको कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।
धारा २८७ मा
संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क१) थपिएको छ ।
क१धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ:
२८७ क संघीय आयोगको गठन:
१) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर ।
सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
संविधानको धारा ३०६ मा
१ को (ट) संघीय इकाई भन्नाले संङ्घ र प्रदेश सम्झनुपर्दछ।
संविधानको अनुसूची ५ मा संशोधन
क्रम संख्या ३५ लाई हटाउनुपर्नेछ।
संविधानको अनुसूची ६ मा संशोधन
२२) संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय ।
