काठमाडौं । यस वर्षको असारे धान रोपाइँ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मल ल्याउन सकेको छैन । रोपाइँ सकिएको दुई महिना भइसकेको छ तर पनि पहेँलिएको धान खेतमा हाल्नुपर्ने मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।
बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डिएपी मल आयात गरी ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल गरेकाले अहिलेसम्म मल उपलब्ध नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भर्खरै नियुक्ति पाएका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम रहेको भाउभन्दा धेरै मूल्य बढाई आयात गर्दा लाग्ने लागत मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल भइरहेको हो । यसरी आयात गरिए झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने देखिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रकै कर्मचारीले समेत प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मल खरिद प्रक्रियामा केही गोलमाल गरिदिएको र विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका कारण धानबालीमा मल हाल्ने मौसममा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार अहिलेको वर्ष नयाँ प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले मल आयातको टेन्डर गर्दा स्वदेशीले सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनै नसक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएका छन् । पहिलोपटक लागु भएको यस नयाँ मापदण्डअनुसार मल आयातमा सहभागी हुन आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीहरूले मल आयातको टेन्डरमा नै सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीले सुरु गरेको यस्तो नयाँ मापदण्डका कारण अब विगत लामो समयदेखि लागत मूल्यभन्दा बढी मूल्य देखाएर मोटो कमिसन बुझाउन सक्रिय पुरानै विदेशी कम्पनीले मात्र अवसर पाउने कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिमेट्रिक टन ६६ डलरका दरले भाउ बढाएर ल्याउँदा कुल ३० हजार मेट्रिक टनमा अहिलेको अमेरिकी डलरको मूल्यले हिसाब गर्दा सोझै २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, प्रतिमेट्रिक टन ३९० डलरमा पाइने डिएपी मलको खरिद मूल्य बढाएर प्रतिमेट्रिक टन ४४४ डलर तिरेर २५ हजार मेट्रिक टन ल्याउन लागिएको छ । यसमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ५४ डलरका दरले बढी भाउ देखाएर ल्याउँदा सोझै १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ ।
अब युरिया र डिएपी दुवै थरीका मल आयात गर्ने क्रममा बढाइएको २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र १६ करोड २० लाख रुपैयाँ जोड्दा ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीले यस्तो बढी खरिद मूल्य देखाएर टेन्डर हाल्ने विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीलाई नै सहभागी गराई हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको देखाएर खरिद इस्टमेटमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ६० डलर थप गरेर करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै घोटला गरेको स्रोतको दाबी छ ।
बोलपत्रमा सहभागी गराउने क्रममा नै यस्तो झेल गरी मल आयात गर्न खोज्दा टेन्डर प्रक्रिया नै लम्बिएको थियो भने सो टेन्टर प्रक्रियामा सहभागी स्वदेशी आयातकर्ता कम्पनीहरूले छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी स्वदेशी आयात कम्पनीहरूले भने अहिले आफूहरूले निकै सस्तोमा मल आयात गर्न खोज्दा कृषि सामग्री कम्पनीले झेल गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सधैं विदेशी आयातकर्तालाई मात्र जिम्मा दिँदा किसानले बढी मूल्य तिनुपर्ने र ल्याउने क्रममा पनि थप ढिलाइ भएर अहिले सरकारलाई नै लज्जित बनाइदिएको बताउँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले समाचार लेखेका छन् ।
