स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ। स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास र सुशासन होला भनेर आशा गरेका स्थानीय जनताहरू जनप्रतिनिधिका गलत क्रियाकलापले आक्रान्त बनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ।
यता नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट देशको रुपमा रहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टको पछिल्लो प्रतिवेदनले बताएको छ। जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायहरु हुँदा जिल्ला विकास समितिहरुको बेरुजु १२ अर्ब ४७ करोड नाघेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय बताएको थियो। अहिले जनप्रतिनिधि हरु आएपछि पनि अवस्था सुध्रिनुको सट्टा झनै विकराल बन्दै गएको महालेखाकै प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुरुप स्थापना भएका स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको आफूखुसी सुविधा लिने बाटो बनाएका छन्। स्थानीय तहमा जाने बजेटमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन र नियमनकारी व्यवस्थालाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ।
बजेटको बढोत्तरीसँगै स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन्। लक्षित वर्गको बजेटको दुरुपयोग, कागजी रूपमा बजेट सक्ने, नगरपालिकाको बजेट मदिरामा सक्ने, डोजरमा भ्रष्टाचारलगायतका धेरै अनियमित गतिविधि स्थानीय तहमा बढेर गएका छन्। स्थानीय तहमा हुने योजना तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँटमा आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग हुन सक्ने अख्तियारको अध्ययनले पनि देखाएको छ।
जनप्रतिनिधिले अतिथि सत्कार, आवास, खाजा, जनसम्पर्क, अनुगमन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र संचार, समन्वय भत्ता जस्ता थरीथरीका शीर्षकमा मासिक सुविधा लिएर राज्यकोषमा बार्षिक ८ अर्व बढी ब्यायभार थपेका छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार प्रदेश–१ एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका, १४ जिसस र ११५७ वडाका ६ हजार ६१८ प्रतिनिधिलाई प्रदेश ऐनले तोकेको सुविधा दिंदा एकै महीनामा रु.१० करोड २२ लाख खर्च हुने र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि अनुगमन भत्ता वर्षमा रु.१३ करोड ७९ लाख दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
प्रदेश–१ का जनप्रतिनिधिले हरेक महीना अतिथि सत्कारका लागि रु.२ करोड ६ लाख ८६ हजार पाउँछन् । एक वर्षमा यो रकम रु.२४ करोड ८२ लाख हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने कानून सर्वोच्चको आदेश विपरीत र संविधानसँग बाझिएको भन्दै महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले लिएको कानून विपरीतको सुविधा असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याए पनि त्यो कार्यन्वयन हुने पक्षमा देखिंदैन।
आफ्नै कार्य क्षेत्र आफ्नै गाउघरमा गरेको अनुगमन भत्ता लिंदा जनप्रतिनिधि आफुलाई गर्व महसुस गरेको पाइन्छ। अख्तियारले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ। अध्ययनमा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हुनुलगायतलाई भ्रष्टाचारभित्र समेटिएको छ। अध्ययनमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारी÷पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार मुख्य नेतृत्वसहित कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यकारी अधिकारीलाई ठहर्याइएको छ।
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई ठेक्कापट्टा चम्काउने साधन बनाउँदा ठूलो भरोसा गरिएको शक्तिशाली स्थानीय सरकार ‘पंगु र भ्रष्ट’ बन्दै गएको देखिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर आएका कतिपय जनप्रतिनिधि निर्वाचन अघिसम्म निर्माण ब्याबसायी वा एनजीओ संचालकको भूमिकामा थिए।
जनप्रतिनिधि बनेपछिको दायित्व र व्यस्तताले व्यवसाय सक्रियता कम हुनुपर्ने तर गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश विकास निर्माणका काम तिनै जनप्रतिनिधिका कम्पनीले पाउने वा उनीहरु आबद्ध एनजीओ हरुले विभिन्न योजना पाउने भए। यहि समस्या उदयपुरका स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ।
आफ्नै कार्यकर्ता अथवा आफ्नै कम्पनीले पालिक भित्रका ठेक्का पाउने त्यसको अनुगमन गर्न जादा संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर सुबिधा लिएर अनुगमन गर्ने जनप्रतिधि र कर्मचारीले कामको मुल्याङ्कन नै नगरी कागजीरुपमा अनुगमन गरेको देखाएर भत्ता लिने गरेको कुरा नौलो छैन।
उदयपुर जिल्लामा ४ नगर सहित ८ पालिका रहेका छन्। उदयपुरका ८ वटै पालिकाका आ-आफ्नै वेबसाइट भए पनि वेबसाइट वा सार्वजनिक सूचना बोर्डमा नगरको हरेक बर्षको आय-व्ययको बिवरण आम नागारिकाले बुझ्ने गरि कहिले पनि सार्वजानिक गर्ने गरेका छैनन्।
पालिकाहरुले ल्याउने एक आर्थिक बर्षको बजेट मध्ये आधा जसो बजेट चालु खर्च अन्तर्गतका बिषयमा भएको पाइन्छ। ति चालुतर्फका खर्च हुने बिषय के-के हुन् कहाँ-कहाँ कति हुन्छन भन्ने बिषयमा उदयपुरका सर्वसाधारण त परै छाडौ बुद्धिजीवी र नगरकै कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी हुदैन र उनीहरुको पहुचमा समेतमा हुदैन।
महालेखाले अनिमियता औल्याएका कतिपय सुबिधाहरुमा उदयपुरका ८ वटै पालिकाले भरपुर सुबिधा लिएको पाइन्छ। उदयपुरको एक पालिकाले एक आर्थिक बर्षमा महालेखाले अनिमियतता देखाएका सेवा सुबिधा माध्यबाट २ देखि ३ करोड बढी लिरहेका छन्।
त्यसरी खर्च गर्ने पालिकाहरुको बार्षिक भौतिक प्रगति हर्ने हो भने जम्मा ३ करोड बराबरको भएको देखिन्दैन। जिल्लाका ८ पालिका मध्ये सबैभन्दा पुरानो र जिल्लाको मुकाम समेत भएको नगर त्रियुगाको ३ बर्षीय प्रगति विवरण हेर्ने हो भने जम्मा १० देखि १५ करोड सम्मको भौतिक प्रगति पाइञ्छ। जवकि नगरले यस तिन बर्षे अवधिमा नगरका जनप्रतिनिधि हरुले १० देखि १५ करोडको त महालेखाले औल्याएको अनिमियाताका सुबिधा मात्र लिएको देखिन्छ।
यसरि अनिमियतता भै रहेको थाहा पाउदा पाउदै पनि यहाँका सरोकार वाला निकायहरु चुप बसेका छन्। देशको चौथो निकाय भनेर ब्याज खाइरहेका उयपुराका पत्रकारहरुले अहिले सम्म पनि नगरपालिकाको बारेमा एक समाचार लेखेर नगरका बारेमा राम्रा वा नराम्रा कुनै खवर बाहिर ल्याएका छैनन्।
राज्यको चौथो अङ्ग भन्दै सुबिधा लिने तर जिल्लामा भएका अनिमियततामा नबोल्ने गर्दा जनताले सहि सूचना बाट बन्चित हुन परेको छ। यता जिल्लाका पालिकामा भएका प्रतिपक्षिदलहरु पनि नगरले गरेका अनिमियातातामा मुक दर्शक बनेका छन्।
हालै विवादमा तानिएको बेलाका नगरपालिकाको भ्रष्टाचारको मुद्दा देश ब्यापी बनो। तर जिल्लाका क्रियाशील प्रत्रकारहरुले नत एक समाचार लेखे नत एक लेख प्रकाशन नै गरे। नगरपालिकाकी उपमेयरले सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचार भएका प्रमाण आफु सँग रहेको बताइन। ति प्रमाण हरु पत्रकारलाइ दिएको पनि बताइन तर ति पत्रकारले ति सामग्री प्रकाशन नगरी गुपचुप पारे।
त्रियुगा नगरमा यहि पंग्तिकराले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै दुइ पटक सुचनाको हक प्रयोग गरेरे सार्वजनिक सूचना माग्ने प्रयत्न गरे पनि नगरले सुचना उपलब्ध गराएन। नगरमा क्रियासिल २७ पत्रकारहरुले त पहिले नै नगरको बिरुद्धमा वा उसलाई असरपर्ने खाले समाचार नलेख्ने सर्तमा सुबिधा बापत ल्यापटप लिएका छन् । संचार क्षेत्रलाई संस्थागत बिकाश गर्नुपर्नेमा आफ्ना ब्याक्ति छान्दै ल्यापटप वितरण गरेर संचार क्षेत्र लाइ भन्दा ब्याक्तिलाई प्रबर्धनमा नगर लाग्नुको उदेश्यनै नगरमा भएका अनियमितता र सामान्य बिषयमा ति पत्रकारहरुले आँखा चिम्ली दिउन भन्ने बुझ्न सकिन्छ र त्यस्तो देखिदै आएको पनि छ।
सहि सत्य समाचार नागरिकलाई पुर्याउन बसेका पत्रकारहरुनै नगर जिल्लामा भएका अनिमियततामा संलग्न नभए पनि मुक दर्शक बनिदिदा भएका सूचनालाई पनि किल गरिदिदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको मान्न सकिन्छ।
यता नगरमा भएका अनिमियतामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका अन्य दलहरुपनि प्राय मौन बस्ने गरेको उदयपुरकै पालिकहरुको उधाहरण दिन सकिने भएको छ। बेलाकमा भएको अनिमियततामा जिल्ला स्तरिय एकै जना प्रतिपक्षदलका नेता सो भ्रष्टाचार बिरुद्ध लागेनन। बरु मौन समर्थन जनाए।
