सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको ‘दस्तावेजयुद्ध’ रोकिएको छैन ।
गत कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई दर्जन बढी आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ओली पक्षले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नभए बैठक नै बस्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो तर त्यसको बाबजुद मङ्सिर ३ गते बसेको अर्को सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई बुँदा बुँदामा जवाफ दिने बताए ।
सचिवालय बैठक यही मङ्सिर १३ गतेका लागि स्थगित गरियो । ओलीले दिने भनिएको जवाफ तयार भइसकेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हेग लैजाने चेतावनी !
ओलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई युद्ध अपराध गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग लैजान सकिनेसम्म उल्लेख छ । त्यसको प्रमाणका रूपमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोलेको एउटा वक्तव्यलाई लिइएको छ ।
प्रचण्डले खुलामंचमा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा मैले लिन्छु भनेका थिए । ‘त्यो आफैंमा एउटा प्रमाण हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाँदरमुडेको घटना पनि अर्को प्रमाण हो । युद्ध अपराध गरेकोमा माफी माग्नुपर्दैन ?’
के छ जवाफमा ?
विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारी अनुसार ओलीले सचिवालय बैठकमा पेश गर्न ४० पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन् । यद्यपि उक्त प्रस्ताव अझै प्रिन्टमा गइसकेको छैन । स्रोत भन्छ, ‘प्रिन्टमा जाँदा केही पृष्ठ घटबढ हुन सक्छन् ।’
प्रस्तावमा २०७४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा मतपत्र च्यातेर छोरीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाइएको प्रसंग उल्लेख छ । लज्जास्पद पराजय हुने देखिएपछि तत्कालीन माओवादी कांग्रेसको शरणमा पर्नुपरेको प्रसंगसहित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अवस्था यस्तो आयो, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्यो ।’
कहिले गिरिजा, कहिले माधव नेपाल च्याप्दा पहिलो संविधानसभा असफल भयो !
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी ठूलो पार्टी भएपनि कहिले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला त कहिले हालका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई काखी च्याप्ने र धोखा दिने गरेकाले माओवादी खुइलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘निर्वाचन सफलताको उन्मादमा कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला, कहिले माधवकुमार नेपाललाई च्याप्ने र धोका दिने काम तपाईंबाट भएको होइन ?’ प्रचण्डलाई प्रश्न गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन एमाले महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्दै धम्क्याएको तथ्य समेत खुलासा गरिएको छ ?
त्यसपछि बनेको संयुक्त सरकार संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा ढलेको र देशले दुर्गती बेहोर्न पुगेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रचण्डको आलोचना गरिएको छ । ‘त्यसरी कुन बाटोमा अघि बढ्न खोजेको हो ? इतिहासले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो संविधानसभा कसका कारण असफल भयो ?
ओलीले सचिवालयमा पेश गर्ने भनिएको प्रतिवेदनमा सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने जेठ २ गतेको सहमति एकतर्फी रूपमा भंग गरेको भन्दै प्रचण्डलाई आरोप लगाइएको छ ।
‘सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ जेठ २ गतेको सहमति किन भंग गरेको ? संविधानसभालाई किन लत्याएको ?’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधि शून्यतामा परे । त्यसलाई इतिहासले भुल्ने छैन । तैपनि राजनीतिक दलले सुझबुझका साथ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको हार स्वीकार गर्न कसरी गाह्रो भयो ? कसरी छानबिन समिति बनाएर फेस सेभिंग गर्नुपरेको थियो ? सम्झना होला नि !’
म प्रधानमन्त्री लेनदेनमा भएको हुँ, तपाईको त्याग छैन !
दस्तावेजमा भनिएको छ – ‘तत्कालीन एमालेसँग सरकार बनाउन १५ सीट अपुग भएको यथार्थता थियो । तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्य बहेको यथार्थ हो । तर तपाईको यो महान त्याग पुष्टि गर्नु अघि मामूली लाग्ने तर केही अर्थपूर्ण घटनालाई स्मरण गर्नुपर्छ ।’
तत्कालीन माओवादी-एमाले गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बन्दा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरिएको छ । ‘१६ सीट भएको संघीय समाजवादी पार्टीले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन गलत हुने अडान लिएपछि मात्र घटनाक्रमले सहज मोड लिएको हो,’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘फागुन सात गते राति दुई अध्यक्षले आलोपालो गर्ने सहमतिमा सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन र एउटै चुनावी घोषणापत्रसहित वाम गठबन्धनसहित चुनाव लडेका पार्टीको हैसियतमा तपाईले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्न नैतिकताले दिन्थ्यो ?’ प्रचण्डलाई प्रश्न गरिएको छ ।
ओलीले भनेका छन् – ‘चुनावबाट तेस्रो पार्टीको हैसियतमा पुगेको पार्टीको अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ भन्नु त्याग थियो कि तपाईंभित्रको शुषुप्त सत्ता लिप्सा ? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी गरेको हो । म प्रधानमन्त्री बनें । यो लेनदेन थियो । तपाईंको मात्र त्याग थिएन ।’
विपक्षीले हातहातमा आरोपपत्र बोकेर हिँडे
ओलीले प्रस्तावमार्फत् प्रचण्ड-नेपाल पक्षले तयार गरेको बूकलेट विपक्षीले हातहातमा बोकेर हिंडेको आरोप लगाएका छन् । प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘तपाईंको प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होइन, अभियोगपत्र हो । यसलाई अघि सारेर तपाईले पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंको आरोपपत्र हातहातमा बोकेर विपक्षी हिंड्न थालेका छन् । उनीहरू दंग होलान्, नेकपालाई खुइल्याउन हामीले केही गर्नुपर्ने भनेर ।’
प्रचण्डको प्रस्ताव पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यसक्रममा भएका र त्यसयता भएका समग्र समझदारी, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको अन्तरिम विधानविपरित आएको प्रस्तावले देशभरि नै चिन्ता फैल्याएको ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कानून आकर्षित हुने फौजदारी अभियोगसमेत लगाइयो !
प्रस्तावमा ओलीले प्रचण्डले आफूलाई मुलुकको संविधान, कानून आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यति गम्भीर आरोप लागेको मानिस आत्मालोचना गरेर मात्र उम्किन सक्दैन । आरोप पुष्टि हुँदा राज्यको कानून र पार्टीको विधानअनुसार कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तपाईलाई मेरो चुनौती छ, आरोप पुष्टि गर्नुहोस् । राज्यको कानून र पार्टी विधान अनुसार मलाई कारवाही गर्नुहोस् कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने ध्रिष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्,’ ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधान निर्माणमा प्रचण्डको त्याग होइन, बाध्यता थियो !
ओलीले तयार गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘संविधान निर्माणमा तपाईंले दाबी गरेको जस्तो निष्ठा होइन, शक्तिसन्तुलनको बाध्यात्मक परिस्थिति थियो ।’
प्रस्तावमा नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रिय हितमा युगान्तकारी काम गरेको सरकारलाई प्रचण्डले सात महिनामै ढाल्ने कोशिस किन गरेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ ?
‘त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन झण्डा हल्लाउँदै जान मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको होइन ?’ प्रस्तावमार्फत ओलीले प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘यस्तो गर्न तपाईलाई नैतिकताको प्रश्नले कहिल्यै छोएन ।’ ओलीले त्यसपछि एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने काम कसरी शुरू गरियो त्यो पनि उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेससँग विलय हुने अवस्थामा थियो माओवादी !
ओलीले तयार पारेको दस्तावेजमा स्थानीय निकायको चुनावअघि तत्कालीन माओवादी कांग्रेससँग बिलय हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।
‘त्यतिबेला तपाईं कांग्रेससँग बिलय हुने या नयाँ धारमा अघि बढ्ने प्रश्न थियो,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘त्यही बेला दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी आएको हो । मैले कहिल्यै सोधिन कमरेड आफैं संलग्न गठबन्धनको मुख्य पार्टी कांग्रेसका नेताहरूलाई नै थाहा नदी छापामार शैलीमा विपक्षी पार्टी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन । तपाईंले राम्रो कामका लागि लिएको जोखिम हो भन्ने मैले अनुमान गरें ।’
खाली कागजमा सही किन गराएको ?
ओलीले प्रचण्डलाई सांसदहरूको हस्ताक्षर किन गराउँदै हिंडेको भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘तपाईं आज विभिन्न विकासका नाममा सांसदलाई खालि कागजमा सही गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ प्रचण्डलाई प्रश्न छ, ‘सिधै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन किन नसकेको ? असहमत नि हुन पाइन्छ तर पार्टी विभाजन गर्न पाइन्छ र ?’
ओलीले जवाफी प्रस्तावमार्फत युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्ति र लोकतान्त्रिक खुल्ला समाजमा सधैंभरि काम नलाग्ने प्रचण्डलाई सुझाएका छन् । उनले सहमतिको आवरणमा प्रचण्डले दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजी गर्न खोजेको भन्दै आरोपसमेत लगाएका छन् ।
सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्ने सहमति कसले भत्कायो ?
ओलीले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् – ‘आम जनतालाई हर्षित पार्दै २०७४ साल असोज १७ गते हामी दुवै चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको सहमति गरेको हो । यो राजनीतिक तस्वीर बदल्ने दूरगामी घटना थियो । तर यो सहमतिबाट महत्त्वपूर्ण बुंदामा २४ घण्टामा टिक्न सक्नुभएन । अघिल्लो दिन एउटै चुनावचिह्न सूर्यमा लड्ने भनेको तपाईले हस्ताक्षर गरेको फिर्ता लिनुभयो । तपाईलाई अप्ठेरो परेको बुझें । प्रश्न गरिन ।’
प्रस्तावमा निर्वाचनमा यसको मूलत नेकपाले चुकाउनुपरेको उल्लेख छ । ‘नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पुर्याउने लाखौँ मत त्यसैकारण बदर भए । अरू बेला मैले सोध्ने थिइन, तर आज प्रकारान्तरले औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि ? २४ घण्टामै कसको दबाब र प्रभावमा सहमति भंग गर्नुभयो । यसले तपाईं सधैं सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ? ओलीले सोधेका छन् ।
भारत गएर अस्थीरताको सन्देश
ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा आलोपालो सहमतिको कुरा उप्काएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकीकरण र चुनावी परिणाममा चिसो पानी खन्याउने गरी भारत भ्रमणका बेला आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो । विदेशी भूमिमा गैर राजनीतिक अस्थीरताको सन्देश दिने पाखण्ड किन गरेको ? आजसम्म मैले सोधेको छैन ।’
उनले भारत भ्रमणका क्रममा आलोपालोको कुरा गर्नुको गम्भीर अर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसको गम्भीर अर्थ थिएन ?’
ओलीले प्रस्तावमार्फत सोधेका छन् – ‘कतिपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो ? कतिपटक सरकार परिवर्तनको खुला अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ? हेक्का छ ?’
प्रतिवेदनमा प्रचण्डको चीन र भारतसँग साँठगाँठ रहेको भन्दै ओलीले आफ्नो असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन् । ‘कतिपटक कतिपय विषय पछि सल्ट्याउने भन्दै मित्र राष्ट्रलाई कति विषय अल्झाउनु भएको छ ?’ ओलीको प्रश्न छ ।
(लोकान्तर डटकमका लागि ईश्वर अर्यालले तयार पारेको लेख)
