सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ। सचिवालयमा अल्पमतमा परेका केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताको दाबी छ।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीकै पक्षमा निर्णय गरे पनि उनैले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको इतर पक्षको बुझाइ छ। पार्टी बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिका लागि ओलीले नै सम्मानपूर्वक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेता नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुप¥यो। उसले समाधान दिएन भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन।’
कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र दाहाल दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पनि गर्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ। ‘पार्टी एकतालाई जोगाउन उहाँ (ओली) ले पदत्याग गर्न तयार होऔं भन्नुभएको छ। अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन पद त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने स्प्रिटअनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने।
सहमतिका लागि ओली लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै अप्रत्यासित निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुप¥यो। अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नुपर्छ। नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ।’
त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् त ? दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन्। ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न पार्टी निर्णय हुँदा संविधानको धारा ८५ लाई टेकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
