काठमाडौं । सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मुलुकका सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै उनले यो तत्काल फिर्तालिनु पर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने नेकपाको खटपटका कारण प्रचण्ड निकट मानिने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । यसैले अहिले जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
गणपुरक संख्या पुर्याउन नसकीरहेका बेला अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय हुन सक्नेछ ।
हाल देशमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त रहेको छ।
