सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको गृहकार्य गर्ने स्थान बनाएको छ। २०७७ सालको पहिलो हप्ता नेकपाको विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट पारित गराए।
मन्त्रि परिषदको हवाला दिएर लगिएका अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा प्राय छलफल नै नभई लगिएका हुन्थे। तथापी राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीले अध्यादेशमा के छ यसले दिर्घकालिन के असर पार्छ भन्ने भन्दा पनि ओलीले गरे जति प्रस्ताब सवै स्वीकार गर्दै गइन।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश ओलीलेले लगेको केही मिनेटमा नै जारि गरेकी थिइन।
अध्यादेश जारि पश्चात अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भयो, नेकपा फुटको संघारमा पुग्यो। राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारि गरेको २४ घण्टा नबित्दै खारेज गरिन।
बैशाख देखि सुरु भएको नेकपाको कलह अहिले सम्म सकिएको छैन। नेकपाको आन्तरिक कलहले देशकै राष्ट्र प्रमुखको गरिमालाई भने नाङ्गो बनाएको छ। यसरि आफैले जारि गरेका अध्यादेश पटक पटक आफैले उल्टाउनु भनेको राष्ट्रपति भण्डारी आफै हैन त्यस संस्थाको गरिमालाई नाङ्गो बनाउनु बाहेक केहि हैन।
मङ्सिर महिनामा संसदीय समिति बाट निर्णय भएर गएको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने कुरामा राष्टपति भण्डारीले अध्यादेश जारि गर्न कमसेकम १५ दिनको समय लिइन। जनताका आफ्ना बिषयलाई जारि गर्न यसरि आनाकानी गर्ने राष्ट्रपतिले ओलीले आफुले ब्याक्तिगत स्वार्थका लागि लगिएका पटक पटकका अध्यादेश भने लगेको घण्टा नबित्दै लालमोहर लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीले जारि गरेर राष्ट्र अध्यक्ष जस्तो गरिमा मया पदको उपेक्षा मात्र गरिनन् यसको र अपमान समेत गरेकी छन्।
जनता द्वारा जानतालाई नै शासन गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर लोकन्त्रको अर्थ लगाइएको छ तर यहाँ जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गएका संसदहरुको क्षेत्रधिकार समेत कुण्ठित गरि ल्याइएको अध्यादेशलाई मिनेटको भरमा जारि गरेर फेरी त्यसलाई उल्ट्याउने अधिकार राष्टपतिलाई हुन्छ भने यो कसरि लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने आम जनताको मनमा प्रश्न उठ्ने बेला भएको छ।
देश र जनताका लागि लड्दै आफ्नो इतिहास फलाकेर नसक्ने नेताहरुले जनताको हितका लागि ल्याइनु पर्ने अध्यादेश कसैको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाइनु कतै लोकतान्त्रिक छैन र हुदैन। जनताको बिरोध र आलोचना खेप्न नसके पछि फेरी सोहि अध्यादेश २४ घन्टा बित्न नपाउदै फिर्ता गर्नु भनेको राष्ट्र अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेर जनता र लोकतन्त्र माथी मजाक गर्नु सिवाय केहि हैन।
