काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) को दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । देउवालाई असार २९ गते ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ
फैसलाका मुख्य बुँदा
–सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ ।
–तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बोलाउन भनेको छ ।
–असार २९ गते मंगलबार साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ।
–त्यसैगरी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी संविधान सम्मत नभएको र देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावीअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको छ ।
–जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ ।
