काठमाडौं – सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आएकी गोरखाकी गंगामाया अधिकारीले ‘नेपालमा न्याय नपाएको’ भन्दै आफ्नो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा पुर्याएकी छन् । गंगामायाले कानुनी प्रतिनिधित्वको अधिकार दिएको गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमले उक्त मुद्दा समितिमा भदौ २९ मा पेस गरेको हो ।
मानवअधिकार समितिलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञापत्रको व्याख्या गर्ने, त्यसको उल्लंघन भएका निवेदन लिने, अनुसन्धानपछि त्यसमाथि निर्णय र सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । अधिवक्तासमेत रहेका फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेतले गंगामायाले देशभित्र न्याय पाउन नसकेको भन्दै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरूले कानुनी सहयोग गरेको बताए ।
एलएलसी परीक्षा दिएर गोरखा, फुजेलबाट हजुरबुबा भेट्न चितवन झरेका बेला २०६१ को जेठ २४ मा १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको हत्या गरिएको थियो । सुराकीको आरोप लगाउँदै तत्कालीन विद्राही माओवादी कार्यकर्ताले उनको हत्या गरेको परिवारजनको आरोप छ । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसादले प्रहरी कार्यालयलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूमा उजुरी दिएका थिए । कुनै कारबाही नभएपछि अधिकारी दम्पती २०७० साउन २८ देखि आमरण अनशन बसेका थिए । आमरण अनशनको ३३४ औं दिन २०७१ असोज ६ मा नन्दप्रसादको निधन भयो । त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा अनशनलाई निरन्तरता दिँदै आएकी गंगामाया हाल वीर अस्पतालमा छिन् ।
पतिको मृत्युपछि पनि गंगामायाले आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि अनशनको ३५९औं दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनीसँग पाँचबुँदे प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले आरोपितलाई अदालतसमक्ष उभ्याउने, उनीहरू देशबाहिर भए कारबाही चलाउने, गंगामायाको परिवारको आजीवन उपचार र जीवनयापन खर्च बेहोर्ने तथा नन्दप्रसादको दाहसंस्कारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
कृष्णप्रसादको हत्या अभियोगमा २०७० चैत ३० मा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । जसमा छविलाल पौडेल, भीष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, परशुराम पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, जानुका पौडेल, शुभद्रा तिवारी, विष्णु तिवारी र रुद्र आचार्यमाथि हत्याको अभियोग लगाइएको थियो । उनीहरूमध्ये आचार्य उत्तरी आयरल्यान्डमा बस्दै आएका कारण अदालती प्रक्रियामा उपस्थित भएनन् । अदालतले उनको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्दै बाँकी १२ जनालाई २०७५ भदौ २४ मा सफाइ दियो । जसलाई पछि पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले पनि सदर गर्यो । तत्कालीन कोइराला सरकारले देशबाहिर रहेका अभियुक्तलाई पनि झिकाएर कारबाही चलाउने भनी गरेको प्रतिबद्धता उत्तरी आयरल्यान्डमा बस्दै आएका रुद्र आचार्य लक्षित थियो । तर उनलाई नेपाल झिकाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप गंगामायाका कानुन व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
अधिवक्ता बस्नेतले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको, प्रमाण जुटाउन प्रहरीले अग्रसरता नदेखाएको, घटनाबारे बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई नबुझेको जस्ता कारण देखाउँदै पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित गंगामायाको निवेदन राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले गंगामायाको निवेदन प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उक्त निवेदन गंगामायाका हकमा मात्रै हो कि मृत्यु भइसकेका नन्दप्रसाद र कृष्णप्रसादका हकमा पनि हो भनेर प्रश्न गरेको थियो । फोरमले तीनै जनाका हकमा भएको जानकारी पठाएको छ । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको निर्णय प्रक्रियाबारे जानकार मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माका अनुसार समितिले अब नेपाल सरकारलाई १ सय ८० दिनको समय दिएर जवाफ माग गर्नेछ ।
राज्य पक्षले गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै छानबिन गरेर निर्णय/सिफारिस सुनाउने अधिकार समितिलाई छ । त्यसैले सरकारले गंगामायाको मुद्दा गैरराज्य (तत्कालीन विद्रोही माओवादी) पक्षबाट गराइएको घटना भएकाले समितिको क्षेत्राधिकार नहुने तर्क गर्न सक्ने ठाउँ छ । ‘कृष्णप्रसादको हत्या गैरराज्य पक्षबाट भएको भए पनि पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने दायित्व राज्यको हो र नेपाल सरकार त्यसमा चुकेको दाबीसहित यो मुद्दा राज्यकै विरुद्धको भएको तर्क गर्न सक्छौं,’ शर्माले भनिन् ।
सरकारको जवाफपछि एक महिना समय दिएर मानवअधिकार समितिले गंगामायाका कानुनी सहयोगी एड्भोकेसी फोरमलाई सोध्नेछ । त्यसपछि समितिले यो मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने/नपर्ने निर्णय गर्नेछ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने निर्णय गरे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा यो मुद्दाको प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछैन । समितिले मुद्दा ग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो भने विषयवस्तुमा छलफल सुरु हुनेछ । ‘त्यसबखत पनि सरकारले आफूले घरेलु कानुनको प्रयोग गरिसकेको, आरोपितहरूले अदालतबाट सफाइ पाइसकेको जस्ता तर्क गर्न सक्नेछ,’ मानवअधिकारकर्मी शर्माले भनिन्, ‘तर हामी प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, पीडितको बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकारको हनन भएको दाबी गर्नेछौं ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
