देश सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घ र प्रदेशले बनाउने बजेटमा विभिन्न अनुदान शीर्षकहरु रहेका हुन्छन् । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरुप बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । धेरैलाई यस्तो अनुदानको विषयमा जानकारी हुदैन र कुन अनुदानको बजेट कुन विषयमा खर्च गर्न पाईन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्न । बजेटमा उल्लेख गरिएका अनुदानहरुलाई सर्वसाधारणले समेत बुझिने भाषामा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
समानीकरण अनुदान:
विगतमा जस्तो निशर्त अनुदान यो संविधानमा उल्लेख छैन। निशर्त अनुदान भनेको प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एकमुष्ट रकम दिने र त्यसबाट उसले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलबभत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन्छ। यो संविधानमा निशर्त अनुदान भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर यसले समानीकरण अनुदानको प्रावधान राखेको छ। जसलाई हामीले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने भावना समेटेको रुपमा बुझेका छौं।
समपूरक अनुदान:
समपूरक अनुदान भनेको चाहिं निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसंग उपलब्ध छ र अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकको रुपमा वा काउन्टरपार्ट फण्डको रुपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।
विशेष अनुदान:
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ।
सशर्त अनुदान:
सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो। वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो। खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ।
