उदयपुर । राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारमाझ माग गरेका छन् ।
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र कुमार यादव मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना १५ बुँदे माग समेतलाई समेटी संसद्बाट सो सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।
सरोकारवाला पक्षको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासनअनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न आफ्ना १५ बुँदे मागलाई समेत समेट्न उनीहरूको आग्रह छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनले यस विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन १५ बुँदे माग सहित संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति उदयपुरका अध्यक्ष पुन्य प्रसाद पौडेलले बताए ।
देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेका कारण प्रजिअ मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाउन परेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्यसमिति उदयपुरकी अध्यक्ष भगवती खतिवडाले बताइन ।
निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल मधेस निजामती कर्मचारी मञ्चले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनका मार्गदर्शनको रूपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहने यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग सघन छलफलको आवश्यकता रहेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।
