उदयपुर । कमिसनको कुरा नमिल्दा उदयपुरको रौतामाई गाउपालिकाले पूरा भैसकेका योजनाको रकम समयमा भुक्तान नगर्दा पैसा फिर्ता गएको छ । योजनाको काम सम्पन्न गरि रकम भुक्तानीको लागि फायल लैजादा पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले योजनाको कुल बजेटबाट १० प्रतिशत कमिसन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव उपभोक्ता समितिले ठाडै अस्विकार गरेपछि कार्यलयले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा पैसा फिर्ता गएको हो ।
प्रदेश र संघीय सरकारबाट अनुदान स्वरुप आएको योजनाको बजेट काम सम्पन्न भै सकेर आउदा पनि कर्मचारीले कमिसनको चक्करमा बजेट निकासी नगर्दा सम्पन्न कामको पैसा फिर्ता गएको हो ।
८ वटा आयोजना पालिकाले उपभोक्ता समिती मार्फत काम सम्पन्न गराएको थियो । १ करोड ३० लाख बराबरको ८ वटा योजनाको पैसा काम सम्पन्न भै सकेर फायल पालिका आए पनि कर्मचारीहरुले १० प्रतिशत कमिसन दिए मात्र फायल अगाडी बढाउने नत्र नगर्ने धम्की दिदै आएका थिए ।
प्राविधिक स्टिमेट र प्राविधिक स्वंमको उपस्थितिमा काम सम्पन्न गरेको भए पनि उपभोक्ता समितिले कर्मचारीलाई कमिसन नदिने बताए पछि रौतामाई गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र गुरुङले भुक्तानी रोक्न आदेश दिएका बुझिएको छ । त्यति मात्र नभई जनप्रतिनिधिले गरेकोे योजना अनुगमन आफुलाई मान्य नहुने भन्दै २५ गते खाता बन्द हुने जानकारी हुँदा हुँदै वढो सानकासाथ २३ गते वडानं ३ लाफागाउँ क्षेत्रमा योजना अनुगमन गर्न पुगेको उनलै आफ्नो फेसवुक पेजमा हालेको भिडयोको दृष्यले देखाएको छ ।
तोकेको मापदण्ड अनुसार माघ महिनामा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि प्रप्रअ गुरुङले कमिसन लिने चक्करमा अनुगमन नगरी अड्काएर राखेर अन्तिममा भुक्तानी नदिएको स्थानीय चन्द्र कार्कीले बताए ।
“इन्जिनियर र प्राविधिकले भने अनुसार काम गर्यौं, एक पटक नभएर पटकपटक काम गर्यौ” कार्कीले भने, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १० प्रतिशत कमिसन नदिए सम्म फायल अगाडी नबढाउने खाले गुन्डागर्दी पुर्ण व्यवहार गरे ।” उनले थपे, “हामी कमिसन नदिने बरु काम गर्ने भन्दै प्राविधिक राखेर काम गर्यौं तर पनि बदनियत पुर्ण ढंगले इन्जिनियर र सव इन्जिनियरको मिलेमतोमा कमिसन मागेर भुक्तानी रोकियो ।”
काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि गएका ८ वटा योजनाहरुको बजेट भुक्तानी नगरे पछि उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले पालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए । लामो समय सम्म पनि कमिसनको चक्करमा उपभोक्ता समितीलाई दुख दिएका प्रप्रअ गुरुङलाई कालो मसो दल्नेसम्मको तयारी गर्दै कार्यालय तालाबन्दी गरेपछि कार्यपालिका सदस्यहरुले जवाफ मागेका थिए ।
यसबिषयमा कार्यपालिकाको सोमबारको बैठकमासमेत वडाध्यक्षहरुले चर्को आवाज उठाएका थिए । बैठक चलिरहँदा हलभित्र प्रवेश गरेका आन्दोलनकै नेतृत्वकर्ता केदार राईले जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीले गरेका सबै कामको भण्डाफोर गर्दै समस्याको समाधान नभए आफु जेल जानसमेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएको भिडियो सामाजिक संजालमा भाईरल भएको छ ।
उनको चेतावनी पछि प्रप्रअ गुरुङ्गले कार्यपालिकाको बैठकमो गल्ति स्वीकार गर्दै आफ्नो बैंक खातामा रहेको ४ लाख तिर्न तयार रहेको र बाँकी चालु आर्थिक बर्षबाट मिलाउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । समस्याको समाधान निकाल्ने जनप्रतिनिधि र प्रप्रअले आश्वसन दिएपनि हालसम्म समाधान हुन् सकेको छैन् ।
चालु आर्थिक बर्षबाट भुक्तानी दिने कार्यपालिकाले तयारी गरेपछि सर्बसाधरणले भने केन्द्रको वजेट फिर्ता पठाउने र पालिकाको वजेटबाट भुक्तानी गरे ठुलो दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन् । जो जसबाट गल्ति भएको हो त्यहीँबाट असुल नगरी पालिकाको विकास बजेट कटौती गरेर भुक्तानी दिए आन्दोलनको आँधीबेरी सृजना गर्ने बताएकाछन् । यस बिषयमा जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको गैरजिम्वेवारीपन भन्दै सामाजिक संजालमासमेत उत्तिकै विरोध भईरहेको छ ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र गुरुङले भने काम सम्पन्न भै नसकेको र भएका कामको पनि अनुगमन भै नसकेकोले रकम भुक्तानी नभएको बताएका छन । उनले आफू र आफ्ना कर्मचारीलाई उपभोक्ता समितिका सदस्यले लगाएको आरोप निराधार रहेको उल्लेख गरे । काम सम्पन्न भै नसकेको भए पनि जति काम भएको छ त्यति कामको भने भुक्तानी गरिने उनले जानकारी दिए ।
