काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्। नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
“राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ‚” राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १५ दिनको समय सकिनु दुई दिनअगावै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिएकी हुन्।
अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगकाे भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरुमा राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। शनिबार नै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सोधपुछ गरेकी थिइन्।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।
