काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिलो पटक संसद् प्रवेश गर्दै छन् ।
कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बनेको छ ।
प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिट पुर्याएको छ । पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको छ ।
समानुपातिकमा १३ सिट थप्दै उसले कुल सिट संख्या २० पुर्याएको छ ।
राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ७ सहित १४ सिट जित्दै पाँचौं ठूलो दल भएको छ । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट मात्र जितेको राप्रपाले यसपालिको निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत मात्र ल्याएर राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको थिएन । यस पटक उसले समानुपातिकमा ५ लाख ८८ हजार ८ सय ४९ मत ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसद हुने भएका छन् । उसका ७ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् भने समानुपातिकबाट ५ जना चुनिने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५५ मत ल्याएर ५ सिट थपेको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएको हो ।
प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा समानुपातिक सिट पाउन सकेन । राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके पनि १० सिट रहेकाले एकीकृत समाजवादीले प्रमुख सचेतकसमेत राख्न पाउनेछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा प्रत्यक्षमा १/१ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाएका सात दलको कुल मत ९२ लाख ७१ हजार ७ सय ९१ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले १ सय १० सिट बाँडफाँड गरेको छ । समानुपातिकमा पाएको सिट संख्याका आधारमा बन्दसूचीको क्लस्टर (समूह) बाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नामावली तीन दिनभित्र पठाउन निर्वाचन आयोगले बुधबार दलहरूलाई पत्र पठाउँदै छ ।
दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकबाट विजयी हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बन्दसूचीको क्रममा पार्टीले दिएका नाम तलमाथि पार्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
