उदयपुर : जिल्ला अदालत उदयपुरले एक आर्थिक बर्षमा ६० दशमलव २७ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको छ । आव ०७९/०८० मा १ हजार ३९२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता र अघिल्लो आवबाट ६४२ वटा जिम्मेवारी सरी २ हजार ३४ वटा मुद्दा रहेकोमा १ हजार २३६ अर्थात ६० दशमलव २७ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदी जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट भएका न्याय सम्पादनका विषयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगार र पारिवारिक कलहका कारण उदयपुरमा बर्सेनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ । जिल्ला अदालतले प्रस्तुत गरेको डाटा अनुसार दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ३३ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद रहेका छन्।
जिल्ला अदालतले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार देवानी १ हजार ३०१, सरकारवादी फौजदारी ४१९, दुनियाँवादी फौजदारी २७०, रिट २१ र पुनरावेदन २३ मुद्दा दर्ता रहेको छ। त्यसमध्ये सम्बन्धविच्छेद ४५५, जवरजस्तिकरणी ६०, लागूऔषध ६०, बहुविवाह र बालविवाह १६, घरेलु हिंसा १६ र मानव बेचबिखन ४ रहेका छन्। दर्ता भएकामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका ३३६ वटा फर्छ्यौट भएको र ११९ वटा जिम्मेवारी सारिएको न्यायाधीश सुवेदीले बताए।
त्यसैगरी थुनुवा मुद्दा संख्या ९१, थुनुवा संख्या ११२, बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा ५६, जिम्मेवारी सरेका ६४२, नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको फर्छ्यौट ७१५, एक वर्ष भित्रका मुद्दा ६७७, अठार महिना भित्रका मुद्दा ८४, १८ महिना नाघेका मुद्दा ४४, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ३ रहेको जनाइएको छ।
सूचना अधिकारी बुद्धराज निरौलाले अदालतको वार्षिक लक्ष्यको कार्ययोजना अनुसार तीन वटा मुद्दा बढि दर्ता भएको र ९४ घटी फर्छ्यौट भएको बताए। तीन जना न्यायाधीश दरबन्दी रहेको अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासबाट ६० दशमलव २७ प्रतिशत फैसला भएको उनले बताए। त्यस्तै मेलमिलापमा आदेश भएका ३६८ मुद्दामध्ये ८० वटा मेलमिलाप भएको र निवेदनतर्फ ३२५ रहेकोमा २२० कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैद र जरिवानाको लगत फर्छ्यौटमा हालसम्म जरिवानातर्फ २१ करोड ७३ लाख २८ हजार ६४० रहेकोमा ३ करोड ७२ लाख ३८ हजार ६३१ रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलव १३ प्रतिशत असुल गरिएको तहसिलदार देवराज भट्टराईले बताए। त्यस्तै कैदतर्फ हालसम्म २ हजार ७६१ वर्ष ११ महिना २७ दिन रहेकोमा ६२० वर्ष ५ वर्ष १७ दिन अर्थात् २२ दशमलव ४५ प्रतिशत कैद भुक्तान भएको उनले बताए। त्यस्तै कैद जरिवाना लागेका ४ हजार ८५३ जना व्यक्तिमध्ये ३०६ जनाले भुक्तान गरिसकेको उनले बताए।
तहसिलदार देवराज भट्टराईका अनुसार क्षतिपूर्तितर्फ १ करोड ३७ लाख १४ हजार ८२५ रुपैयाँ मध्ये ५ लाख २४ हजार ५० रुपैयाँ मात्र भराउन सकिएको छ । उनका अनुसार क्षतिपूर्ति भराउन नसक्नुमा एक पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला नमानेर पुनराबेदन सम्म जना सक्ने हुदा पुनराबेदनको फैसला नआउदा सम्म क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने प्रावधानले पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको हो।
