नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उदयपुरले उच्च अदालत बिराटनगरको मुद्धरित खारेजीको बिषयलाई आफ्नो खुसिले व्याख्या गर्दै मनोमानी ढंगबाट संस्था कब्जा गरेर छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उदयपुरका सभापती विनोदकुमार बस्नेत, मन्त्री सुभाष कुमार श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष राजेश कार्कीद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा संस्थामा बदनियत राखेर संस्था कब्जा गर्ने उद्देश्य सहित संस्थाको छाप र लेटर प्याड प्रयोग गरि दुरू पयोग गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएका जनाएका हुन।
अदालतको संयुक्त इजालासले गरेको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भेनेर आदेश दिसकेको अवस्था पछि रिटको प्रयोजन सकिएकाले रिट खारेजी गर्दा पुरानो तदर्थ समितिलाई अधिकार दिएको पनि छैन र हाल रहेको मौजुदा समितिको वैधानिकता माथि प्रश्न पनि उठाईएको छैन अदालतको फैसलालाई आफुखुसी व्याखा गर्न नमिल्ने धारणा पूर्व रेडक्रस पदाधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
रेडक्रस उदयपुरको २०७४ फागुन २७ गते जिल्ला सभाबाट विनोदकुमार बस्नेतको सभापती सहित नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर काम गरेको अबस्थामा तत्कालिन केन्द्रिय तदर्थ समितिले २०७८ मंसीर २३ गते कार्य समिति विघटन गरेको थियो । केन्द्रिय तदर्थ समितिले कार्य समिति बिघटन गरे पछि सभापती बस्नेतले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण लगायतको आदेशको माग सहित रिट निवेदन ०७८–धय–०१८१ दर्ता गराएका थिए । बस्नेतको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले २०७८ मंसीर १५ गते अल्पकालित आदेश जारी गरी पुरानो समितिलाई काम गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
मंसीर १५ को अल्पकालित आदेशले निरन्तरता प्रदान गर्ने निर्णय भए पछि रेडक्रस उदयपुरले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई निरन्तरता दिदै आएको थियो । रेडक्रस केन्द्रिय तदर्थ समितिले २०७८ पौष २३ गते फागुन १ गतेबाट १ बर्षका लागि जिल्ला शाखाको म्याद थप भै जिल्ला शाखाले म्याद भित्रै २०७९ माघ १४ गते ३३ औ जिल्ला सभा तथा अधिवेशनले नयाँ समिति चयन गराएको थियो ।
जिल्ला शाखाले आफ्नो समय सिमा भित्रै नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको र पुरानो रिटहरुका प्रयोजन सकिसकेको अबस्थामा उच्च अदालत विराटनगरले गत जेठ २९ गते रिट खारेज गरे पछि पुराना तदर्थ समितिले आफु खुसी मनोमानी व्याखा गरि संस्था कब्जा गर्ने बदनियत राखेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । पुराना तदर्थ समितिका केहि व्यक्तिहरुले संस्थाको भौतिक क्षति वा कुनै पदाधिकारी माथि मानविय क्षति भएमा जिम्मेवार हुनु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मानित उच्च अदालतले पुरानै तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने या नयाँ कार्य समितिको वैधानिकतामा समेत प्रश्न नउठाएको प्रष्ट हुदाँ हुदै तदर्थ समितिका केहि व्यक्तिहरुले भ्रम छर्ने काम गरेको पूर्व रेडक्रस सभापती विनोद बस्नेतले बताए। ।
यता जुन प्रयोजनका लागि अदालतमा रिट दर्ता गराइएको थियो सो रिट अदालतले खारेज गरे पछी कुनै पनि व्याख्या गर्न नपर्ने र स्वत अहिलेको समितिले उदयपुर रेडक्रसको जिम्मा पाएको तदर्थ समित्तिका अध्यक्ष मदन कटुवालले जानकारी दिए । अध्यक्ष कटुवालका अनुसार रिट खारेज भएपछी त्यो रिटको बारेमा कुनै व्याख्या वा टिप्पणी गरि राख्नु नपर्ने पर्दैन त्यो स्वतः निष्क्रिय भै सकेको छ।
उच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनवाईमा मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि पुरानै कार्यसमितिबाट कामकारवाही अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर गत भदौ २४ गतेको न्यायाधीशद्वय दिनेशप्रसाद यादव र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले विगठित कार्यसमितिबाट भएको रिट निवेदन खारेज गर्ने अदालतको आदेशपछि मदन कटुवालले आधिकारिक रुपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उदयपुरको सभापति भएर काम गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
