उदयपुर । शिक्षा ऐनको बिरोधमा देश भरका शिक्षक आन्दोलनमा रहेका बेला संघीय निजामती सेवा बिद्येयकको बिरुद्धमा पनि स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलनको तयारी स्वरुप जिल्ला जिल्लामा संघर्ष समिति गठन गर्ने शुरु गरेका छन । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा आफूहरुले उठाएका मुद्धा सम्बोधन गर्न दबाब दिने उदेश्य अनुरुप जिल्ला जिल्ला संघर्ष समिती तयार गरि बृहत आन्दोलनको तयारी सुरु गरिएको बुझिएको छ ।
आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन प्रत्यक पालिकामा बैठक बसी सबै जिल्लामा संघर्ष समिती बनाउने र संघर्ष समितिले असोज ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापपत्र बुझाएको दिनदेखि माग सम्बोधन नहुँदासम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर आधा दिन पेन डाउन गर्ने र असोज ११ भित्र आफ्ना मागहरु राष्ट्रिय पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकसम्म पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै असोज १० गतेसम्ममा प्रत्येक पालिकाबाट कम्तिमा २ जना काठमाडौंमा उपस्थित हुने र १२ गतेदेखि माग सम्बोधन नुहँदासम्म शसक्त आन्दोलन शुरु गर्ने,प्रतयेक पालिकादेखि वडासम्म पेन डाउन गर्नै र सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभइ एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय तहमात्र हुनुपर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणाली हुनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै कर्मचारीहरुले उपचार पाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय पद स्थानीय तहकै हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन ।
यस अघि निजामती सेवा दिवसमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवासुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चित नभएको र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निजामतीमा नसमेटिएको कारण निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नठानी २२ भदौंमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए ।
