उदयपुर : स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ मा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख गरेको छ । कार्य विभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपध्यक्ष तथा उप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत हरेक वडा अध्यक्ष सम्वन्धित पालिकाको स्वत सदस्य हुनेछन । अर्थात उनीहरु त्यो पालिकाको कार्यकारी निकायका सदस्य हुन ।
केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको भूमिका जस्तै हरेक वडा अध्यक्षले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यकारी अधिकार पाउछन । जस्तै एउटा वडा अध्यक्षलाई पालिका प्रमुखले आफ्नो सरकार अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिन सक्छ, अर्कोलाई खानेपानी, अर्कोलाई सिंचाइ, अर्कोलाई कृषि । यसरी मन्त्रालयको भूमिकामा वडा अध्यक्षले जिम्मेवारी पाउँनेछन ।
संविधानले नै हरेक पालिकाले आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यप्रक्रिया नियमावली बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कार्यविभाजन नियमावली बनाउँदा पालिकाका सदस्यहरु अर्थात वडा अध्यक्षहरुलाई कामको जिम्मेवारी पनि तोकिनेछ ।
हरेक वडालाई सेवाकेन्द्रको रुपमा राखिएको छ । त्यो वडाले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि वडा अध्यक्षकै हुन्छ । तर, वडाको आर्थिक विकासमा वडा अध्यक्षको पूर्ण अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । किनकि वडा अध्यक्षले आफैँ वडामा शासन गर्दैन । त्यवडा सदस्यको सहयोग लिएर त्यहाँको सेवा प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नु पर्दछ।
आफ्नो पालिकाको कानुन बनाउने काममा वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरुको भूमिका हुन्छ । पालिका प्रमुख उपप्रमुखले ल्याएका योजना, नीति तथा बजेट फेल गराउने र पास गराउने काम समेत वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्नेछन ।
