जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सदरमुकाम गाईघाटमा कार्यालय स्थापना गरि अस्तित्वमा रहेका दुई संस्था जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघ अहिले विवादमा छन । व्यापार व्यवसायीको हक हितमा काम गर्ने संस्थाको रुपमा दर्ता भएर अस्तित्वमा रहेका दुई सस्था गाईघाट बजारमा मेला लगाउने बिषयमा विवादित बनेका हुन । बर्षौ देखी अस्तित्वमा रहेर त्रियुगा नगरपालिकाको भूगोललाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको छुट्टै पहिचान छ भने नयाँ संस्थाको रुपमा आएको भए पनि समग्र उदयपुर जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको सक्रियता पनि कम छैन।
व्यापार व्यवसायको बजारी करण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि राम्रो प्लेट फर्मकारुपमा लिइने मेला महोत्सवको आयोजना गर्न खोज्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । लामो समय देखि हुन् नसकेको मेला महोत्सवको आयोजना गरेर स्थानीय उत्पादनलाई बजार सम्म जोड्न र व्यापार व्यवसायलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन मदत हुने हुदा यसले स्थानीय सरकारको योजनालाई कार्यन्वयन गराउन समेत मदत गर्ने हुदा मेला महोत्सवको आयोजना हुनु राम्रो पक्ष हो ।
तर गाईघाट जस्तो सानो बजार त्यसमा पनि अहिले आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै भएको अवस्थामा यहि गाईघाटमा दुई वटा मेला महोत्सवको आयोजना गर्न खोज्नु फेरी सकारात्मक पक्ष हैन । मुलुक संघियतामा गए पश्चात तिन तहको सरकारको परिकल्पना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ गरि तिन तहका सरकार छन । तिनै तहका सरकारमा अहिले न्याय पालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ, यसको मतलब तिनै तहका सरकारको आफ्नै अस्तित्वर र महत्व छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनताको घर आँगनको स्थानीय जनताको समस्या सुन्ने र समाधान दिने पहिलो सरकार को रुपमा लिएको छ । स्थानीय तहमा संचालन गरिने विभिन्न व्यापार व्यवसाय संचालनका लागि अनुमति दिने मेला महोत्सवको आयोजना गर्न अनुमति दिने खारीजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । दुई व्यापार व्यवसायीको हितमा काम गर्ने संस्थाले एकै पटक एकै स्थानमा दुई वटा मेला महोत्सवको आयोजनाको गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुमती माग्दा संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि अनुमति दिने र खारेजी गर्ने जुन काम गर्यो त्यो सराहनीय काम हो । एकै पटक एकै बजारमा दुई वटा मेला महोत्सव त्यो पनि गाईघाट जस्तो सानो सहरमा हुन् सक्दैन थियो यसमा स्थानीय सरकारले पुर्याएको सुझपूर्ण विवेकलाई सबैले आत्मसाथ गर्न पर्दछ।
स्थानीय सरकारा दिएको अनुमती र खारेजीको बिषयलाई मुद्दा बनाएर स्थानीय सरकारको अवज्ञा गर्दै मेला लगाउन खोज्नु संबिधान मान्दीन भन्नु जस्तै हो। स्थानीय सरकारले नचाहेको खण्डमा आफ्नो निजी सम्पतीबाट खोलिएका व्यापार व्यवसाय समेत खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार रहेको छ भने मेला महोत्सव रोक्न वा खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार छ। जनताको गुनासो सुन्नेदखि साना तिना विवाद निरूपण गर्ने स्थानीय तह भएका कारण दुई संस्था बिचको विवाद समाधान गर्न जुन नगरपालिकाले अग्रसरता देखाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग बसेर छलफल समेत गराएर समाधान खोजेको छ त्यसको दुवै पक्षले कार्यन्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
दुवै संस्था व्यापार व्यवसायीका हकहितका लागि काम गर्ने भएका कारण आन्तरिक रुपमा छलफल गरी साझा धारणा बनाएर गए दुवै संस्थाले गर्ने मेला महोत्सव सफल र भब्य हुने छन । कसैले निषेध र पूर्वाग्रह राखेरएक अर्कामा हावी हुन खोजे फलतः आन्तरिक कारणले दुवै संस्थाबाट व्यापार व्यवसायीले अलग भएर रहनु पर्ने बेला आउँ सक्छ र दुवैको अस्तित्व धरापमा पर्न सक्दछ । त्यसले बजारको व्यापार धराशायी हुनुका साथै चौतर्फी क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउछ । त्यसैले, अब विलम्ब नगरी भएका सहमतिलाई कार्यन्वयन गरि समाधान खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
