स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)मा खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ८६.७५ अंक ल्याएर हलेसी तुवाचुङ उत्कृष्ट भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार हलेसी तुवाचुङले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा १०० पूर्णांकमा ८६.७५ अंक पाएको छ।
महिलाले नेतृत्व गरेको यस नगरपालिका संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा उत्कृष्ट भएपछि नगर प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशंसा भइरहेको छ।सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर हरेक काम कानुन र नियमअनुसार सञ्चालन गरिएकाले राम्रो नतिजा आएको नगर प्रमुख विमला राईले बताइन्।
‘सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर हरेक काम कानुन र नियमअनुसार सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार हाम्रो नगरपालिका दोस्रो स्थानमा देखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको यो नतिजाले आगामी दिनमा थप राम्रो गर्ने हौसला मिलेको छ। यो नतिजा आउनुमा कर्मचारीको ठूलो हात छ। यसलाई निरन्तरता दिन उनीहरूलाई समेत हौसला प्रदान गरिरहेकी छु।’
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। १५ वडा रहेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १०० पूर्णांकमा ६६.२५ अंक मात्र पाएको हो।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा रहेको नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन सबैभन्दा पछाडि परेपछि नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईको आलोचना सुरु भएको छ। गठबन्धनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गरेको यो नगरपालिकामा पार्टी नमिल्दा समस्या भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ।
यस्तै, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ८३.७५ अंक, केपिलासगढी गाउँपालिकाले ८३.५ अंक, साकेला र जन्तेढुंगा गाउँपालिका समान ८० अंक, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ७४.७५ अंक, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाले ७४ अंक, बाराहपोखरी गाउँपालिकाले ७१.२५ अंक र रावाबेँसी गाउँपालिकाले ७०.२५ अंक प्राप्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा थोरै अंक आउनुको पछाडि स्थानीय तकका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय अभाव देखिएको जिल्लावासीको अनुमान छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ ले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनका लागि विभिन्न विषय क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ।
शासकीय प्रबन्धमा, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजनामा व्यवस्थापन, वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सहकार्य र समन्वय, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनन गरी १० शीर्षकमा स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन हुने गरेको छ।
संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने ससर्त र निसर्त अनुदान बाँडफाँड गर्न हरेक वर्ष स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरूबारे लेखाजोखा गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न स्वमूल्यांकन गराउँदै आएको हो।
