काठमाडौं । सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेटको घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैंया, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैंया तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको यो बजेट कुल बजेट खर्चको क्रमशः ६०.५० प्रतिशत, २६.६ प्रतिशत र ११.७ प्रतिशत हो ।
उक्त बजेटको लागि राजश्वबाट ९ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैंया स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो गर्र्दा अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैंया वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढेन, सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सन्तानको उच्च शिक्षा तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताए ।
अस्थायी तथा करारमा काम गर्ने कर्मचारीको एक वर्षका लागि निःशुल्क कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सार्वजनिक निकायमा भष्ट्राचार रोक्न सदाचारको कार्यक्रम अघि सारिने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, कारोना नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च पारदर्शी बनाइने उनको भनाई छ ।
विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएको भत्ता कटौती
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा बैठक भत्ता, खाजा भत्ता, सेमिनार भत्ताका साथै इन्धन खर्च बापत पाइने अतिरिक्त रकम खारेज गरिएको छ ।
यसैगरी प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता पनि कटौती भएको छ । भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमालगायतमा पनि उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको छ ।
