संघीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्यो । बिहिबार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि केही आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पारेका सांसद हरुले सामाजिक संजालमा आफ्नो कर्म सार्वजनिक गरेका छन।
२०७४ सालमा स्थानीय सहित प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ वर्ष नाघी सकेको छ भने प्रदेश र केन्द्रको पनि ३ वर्ष नजिक पुगी सकेको छ।
उदयपुरका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रदेश र केन्द्रका सांसदहरुले ३ बर्षको यो अवधीमा जनताका काम के के गरे भनेर सरसर्ती हेर्ने हो भने दिर्घकालिन जनतालाई प्रभाबपार्ने मुस्किलले ३ वटा काम पनि भएका छैनन्।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरि तिन सरकार हुदा पनि अहिले सम्म उदयपुरमा यो तिन बर्षको अवधिमा स्थानिय ग्रामिण सडक १० किलोमिटर कालोपत्रे हुन् सकेको छैन भने बिना प्राबिधिक खनिने पहाडी ग्रामिण सडक हरु भने सबै टोल टोल पुर्याइएका छन्।
बर्षमा मुस्किलले २ महिना यातायात संचालन गर्न सकिने पहाडी ग्रामिण सडकमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ। तर भएका मुख्य सडकहरुको स्तरउन्नती गर्न सकिरहेको छैन। जसले नयाँ खनिने अन्य ग्रामिण सडकको समेत औचित्य हुदैन।
उदयपुरको सवैभन्दा पुरानो नगरपालिका त्यसमा पनि जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको त्रियुगा नगरपालिकाले अहिले सम्म नगर भित्रका सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे गर्ने सवालमा सुन्य भन्दा माथी उठ्न सकेको छैन।
विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनले प्रभावमा परेका बिपन्न र ज्यालामजदुरी गरिखाने ८ सय घर परिवारलाई २०- देखि ३० किलो चामल वितरण गर्यो। ८ सय घर परिवारलाई त्यति राहत बितरण पछि नगरले आफु सँग रकम अभाव देखाउदै त्यस्तो राहत वितरण गर्न नसक्ने जनायो।
राहत वितरण गर्न रकम अभाव रहेको नगरका मेयर ३ बर्सको अवधिमा कति पटक विदेश भ्रमणमा निस्किए र बिदेश भ्रमणको उदेश्य र उपलब्धि के थियो बिदेश भ्रमणको खर्च कहाँ बाट जुट्यो भन्ने बिषय आज आर्थिक रुपमा समस्यामा परेका नगरका जनताले खोज्ने दिन आएको छ।
आफ्नो नगर वा क्षेत्रमा के कति त्यस्ता ज्याल मजदुर या बिपन्न छन् कुनै लेखाजोखा समेत नराखेका स्थानीयतहले वडाका सदस्य, टोलबिकासका पदाधिकारीको सिफारिसमा अन्धाधुन्द राहात वितरण गरे। जसमा कति मजदुर परेनन् र कति अन्य पेसा ब्याबसायी पनि परे। समग्रमा राहत वितरण कार्य राम्रो भएपनि पारदर्शी हुन सकेन।
आगामी बर्षको बजेटमा परेका उदयपुरका दूइ महत्वपूर्ण योजनालाई सफल कार्यन्वयन गर्न सके उदयपुरका पहाड र तराई बसोबास गर्ने जनताले दिर्घकालिन राहत पाउने थिए। बर्षेनी खेती योग्य जमिन सहित अन्य कुरामा सहित क्षति पुर्याउदै आएको त्रियुगा नदि तटबन्ध गर्न सके उदयपुरका जनताले नदिकटान बाट मुक्ति पाउने थिए।
त्यस्तै उदयपुरको प्रमुख व्यापारिक नाका बन्दै गएको कटारीघुर्मी सडक खण्डमा यसपटक सडक स्तरोन्नतीका लागी आबश्यक बजेट छुट्टीएको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक नाका कटारी हुदै खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बको नाकाको रुपमा रहेको सिद्धिचरण राजमार्ग बर्षौ देखि जिर्ण हुदाँ सरकारको बजेटमा समावेश हुदा उदयपुरका मात्र नभएर अन्या पहाडी जिल्लाका जनता समेत लाभान्वित भएका छन्।
जसको सफल कार्यन्वयन गर्न सके उदयपुर सहित अन्य पहाडी जिल्लाका जनताले समेत दिर्घकालिन राहत पाउने थिए। यस्तै खोटाङलाई तराइका जिल्लासँग जोड्ने छोटोदुरीको बाटो गाईघाट दिक्तेल सडक खण्डको फोक्सिन्टार स्थित कोशीको पुल बर्षौ देखि अलपत्र अवस्थामा छ।
बर्षौ देखी पक्कि पुल नाबनिदा उदयपुर जिल्लाले भारी मात्रामा आर्थिक भार खेप्नु परेको छ। बर्षको ५/६ माहिना मात्र चलन मिल्ने गरि सोहि स्थानमा बेलिब्रिज जडान गरि सिधा यातायात संचालन गरिएपनि ६ महिना बेलिब्रिज निकाल्नु पर्ने ब्याध्यता छ।
समयमा पक्की पुल नबन्दा देशले बर्षेनी ६ महिना बेलिब्रिज संचालन गर्न निर्माण गर्दा करोडौ रकम घाटा व्यहोर्दै आएको छ। जनताको हितमा सरकारले बजेट छुट्याएपनि त्यसको सहि कार्यन्वयन हुन नसक्दा जनताले दुख पाउदै आएका छन्।
