विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका र्यापिड टेस्टिङ किट सरकारले किनेपछि त्यसमाथि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले चीनबाट सात करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा ७५ हजार त्यस्ता किट किनेको छ।
चीनमा बनेका त्यस्तो किटले १० देखि १५ मिनटमै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पत्ता लगाउन सक्छ। तर त्यसको परिणाम भरपर्दो हुँदैन। यसले संक्रमित व्यक्तिको नतिजा पनि नेगेटिभ देखाइदिँदा संक्रमितहरू समुदायमा जाने र त्यसले अर्को खतरा निम्त्याउने भन्दै विज्ञहरूले यसको प्रयोगमा निरुत्साहित गरिरहेका छन्।
उनले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको प्राविधिक टोलीमा रहे पनि यसबारे कुनै छलफल नभएको बताए। चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले ती किट नचलाउने प्रतिक्रिया दिएको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाका लागि रिएजेन्ट किट र काठमाडौ बाहिरका लागि पाँचवटा पिसिआर मेसिन मगाएको छ। काठमाडौं र बाहिर गरेर अहिले देश भित्र ३० हजारजना भन्दा बढीको स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय प्रयोगशाला र पिसिआरले गरेर ३० हजार नमूना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता स्थापना हुने भएपछि त्रुटिपूर्ण किट ७५ हजार थान कसको स्वार्थमा खरिद गरियो भनेर प्रश्न उठेको छ। सरकारका अधिकारीहरूले यसको प्रष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्।
स्पेन लगायतका मुलुकमा चीनबाट खरिद गरिएका कतिपय टेस्टिङ किटले राम्ररी काम नगरेको भनेर आलोचना भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले र्यापिड टेस्टिङ किटलाई मान्यता दिएको छैन। यस्तो किटले गरेको परीक्षणको नतिजा धेरै गलत देखिएको भन्दै विज्ञहरूले समेत यसको प्रयोग गर्न नहुने सुझाएका छन्।
