काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब ३ महिना बाँकी छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ । निर्वाचन खर्च बढेसँगै आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्चको सीमा पनि बढाउने तयारी थालेको छ ।
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते एकैपटक गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । अहिले दल दर्ताको काम भइरहेको छ ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि देखि नै आयोगले तयारीको काम गरिरहेकाले अन्य तयारी पनि उपलब्ध समयभित्रै गरिसक्ने जनाइएको छ। आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि कूल १ करोड ८२ लाख मतदाता रहेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए ।
यसपटक मतदानस्थल १० हजार ८२५ र अस्थायीबाहेक करिब २२ हजार ४०० मतदान केन्द्र रहने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।
२०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ५ वर्षको अवधिमा मतदाताको संख्या बढेको, कर्मचारीहरुको तलव भत्ता बढेको र महंगीसमेत बढेकाले लागत बढेको आयोगको भनाइ छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि ४ किसिमका मतपत्र छाप्नुपर्ने र सबै मतपत्रको संख्या ८ करोडभन्दा बढी हुने आयोगको भनाइ छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा २ करोड मतपत्र छापिएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा ३ लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने अनुमान छ । यस्तै आयोगले उम्मेदवारहरुको निर्वाचन खर्चको सीमा पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य चयन हुनेछन् ।
