त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ साविक वडा नं ३ लाई तिन तिरबाट नदीले घेरेको छ । गाईघाट बजारमा बजारीकरण भएसँगै त्रियुगा र बरुवा नदीलाई नियन्त्रणमा ल्याइयो। बरुवा नदीले बर्खायाममा गाईघाट बजारलाई डुवान पार्ने गर्दथ्यो । यसको समाधान खोज्न बरुवा नदीलाई नियन्त्रण गर्न गाईघाट बजार माथी बोक्से एरिया देखिनै बाध बाधेर नदीलाई दिशा दिएर नियन्त्रण गरियो । बरुवानदीमा लगाइएको बाधले गाईघाट बजार आसपासका क्षेत्रमा बिगौबिगाहा जग्गा निस्किए । फेरी पनि बरुवाले कुनैन कुनैबेला डुवानमा पार्ने डरले मानिसले नदि उकास जग्गालाई ध्यान दिएनन ।
पछिल्लो समय मदन भण्डारी राजमार्ग र सगरमाथा राजमार्गमा पर्ने बरुवा नदीमा २ वटा पक्की पुल निर्माण भए पछि लगभग बरुवानदी पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आयो । महत्वपूर्ण दुइटा राजमार्गले छुएको र सदरमुकाम रहेको क्षेत्रमा मानवबस्ती बढ्दै जाँदा बरुवानदी बाट उक्सिएको जग्गालाई मानिसले जोतखन गर्न लागे। अर्को तर्फ त्रियुगा नदीको उस्तै चपेटा । २०७६ सालबाट खाँडो नियन्त्रण आयोजनाले त्रियुगा नदीमा दिर्घकालिन बाँध निर्माण शुरु गरेपछि वडा नं १२ साविकको वडा नं ३ मा सवैभन्दा बढी नदी उकास जग्गा निस्कियो । गाईघाटको बढ्दो सहरीकरणलाई हेर्दै भूमाफिया जग्गा अतिक्रमणमा लागे । ५० हेक्टर बढी नदि उकास जग्गालाई भूमाफियाले नियन्त्रणमा लिए ।
मानव बस्ती बस्न थाल्यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न कसैको ध्यान गएन । नदी उकास जग्गा नियन्त्रणमा लिएर भुमाफियाले मनलाग्दी किन बेच गर्न लागे । माफियाले गिगौबिगाहा जग्गा नियन्त्रणमा लिएर कब्जा जमाए । वास्तविक भुमीहिनहरुले घरबास पाएनन तर हुनेखानेले सरकारी पहुच पुर्याएर जग्गा दर्ता गराए ।
त्रियुगा र बरुवा नदीको बांधले उस्किएको जग्गामा पर्ने त्रिवेणी टोलमा पनि यस्तै भयो । फाँटीलो र मलीलो जग्गा सबैका आँखा नपर्ने कुरा भएन सबैले जग्गा कब्जा गर्दै गए । मानवबस्ती बस्दै गयो । त्यही बिचमा केही जग्गा स्थानीय सरकारले संरक्षण गरेर राख्यो । सरकारले संरक्षण गरेर राखेको जग्गामा पनि बस्तीमा बसेकाले अलिअली गर्दै कब्जा गर्दै गए । विभिन्न काल खण्डमा भएका नापीमा नपाएर आफ्नो नाममा दर्ता गराए । त्यसैगरी नपाएर दर्ता गराउने उदेश्य सहित तत्कालीन त्रियुगा नपा ३ (हाल १२)का मागेन चौधरीले आफ्नो श्रेस्तामा भएको जग्गा भन्दा एक कित्ता आफै थपेर दर्ता गराउने प्रयास गरे । आफ्नो नाममा रहेको ३ कित्ता जग्गामा मागेनले किर्ते जालसाजी गर्दै एक कित्ता थपेर ४ कित्ता देखाउने प्रयास गरेका थिए ।
मागेन चौधरीको नाममा तत्कालीन सरकारको रेकर्ड अनुसार ३ कित्ता मात्र जग्गा रहेको देखिन्छ । उनको नाममा कित्ता नं २३९, २४० र ३६९ रहेको देखिन्छ । तर उनले २०६९ सालमा आइपुग्दा कित्ता नं ३६७ थपेर आफ्नो नाममा ४ कित्ता जग्गा रहेको देखाउने प्रयास गरे । त्यस बेला सो जग्गा दशन चौधरी र लल्कु चौधरीले जोतखन गरिरहेका थिए । दशन र लल्कुले उपभोग गरिरहेको बेला यो क्षेत्रमा त्रियुगा नदी पस्यो जोतखन गरिरहेका जग्गा बगरमा परिणत भए । पछि नदीमा टतबन्द पश्चात जग्गा पुनः कब्जा गर्दै शक्तिमा हुनेले उपभोग गर्न लागे त्यसैबेला स्थानीय सरकारले सो संरक्षण गरेको थियो । आफुले उपभोग गर्दै गरेको जग्गा मागेन चौधरीले जालसाजी गरि आफ्नो श्रेस्तामा समेत चढाएको भन्दै दशनका नाती, लल्कुका छोरा लक्ष्मी चौधरीले किर्ते जालसाजीको मुद्दा दर्ता गरे । किर्ते गरेका प्रमाण सहित अदालत पुगे पछि मागेन सहित उनका छोरा गौरी चौधरीलाई अदालतले पुरपक्षका लागि एक हप्ता थुनामा राख्न आदेश दियो । पछि अदालतमा लक्ष्मीले जुटाएका जालसाजीका प्रमाण सक्कली ल्याउन भनियो लक्ष्मीले ल्याउन सकेनन र मुद्दाबाट मागेन सहित गौरीले छुट्करा पाए ।
अदालतमा मागेन र गौरीले आफुले कुनै किर्ते र जालसाजी नगरेको उक्त नंबरको जग्गा आफ्नो नभएको बयान दिए । त्यस पश्चात सोही जग्गाका लागि लक्ष्मी चौधरीले मागेन र गौरीलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरे । मुद्दामा सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर भयो । अदालतले जग्गा खाली गरेर संरक्षण गर्न गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यलय र त्रियुगा नगरपालिकालाई आदेश दियो । अदालत र प्रशासनको पत्र पश्चात नगरपालिकाले पटकपटक यसरी कब्जा गरेका जग्गा खाली गराउन सूचना निकालेर जानकारी गरायो । तत्कालीन नगरप्रमुख वलदेव चौधरीले यस्ता विवादित जग्गाका बिषयमा कुनै चासो दिएनन जग्गा खाली गराइएन । वडा नं १२ को वडा कार्यालय, आधारभूत वडा स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका कार्यालयका लागि जग्गा आवश्यकता थियो। वडा कार्यालय भाडाको घरमा साघुरो गरेर चलाउन परेको छ ।
जनप्रमी टोल सुधार समितिको नाममा रहेको जग्गा लिएर आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयको लागि भवन बनाइयो। जग्गा उपलब्ध गराए पनि टोल सुधार समितिले आफुलाई जग्गा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि राखिरहेको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउदा टोल बिकास समितिले आफुलाई समेत बाँकी रहेको जग्गामा भवन बनाइदिन पर्ने सर्त राखेको थियो ।
यसरी आफ्नो वडा कार्यालय समेत नभएर जनतालाई दिने सेवा सुविधामा कठिनाई भैरहेको अवस्थामा वडा कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोजी हुदा अदालतले खाली गर्न भनेको जग्गामा वडा कार्यालय स्थापना गर्न वडामा भएका ६ वटा टोल समितिहरुले गरेको अनुरोध र पत्रले नगरपालिका त्यसै स्थानमा वडा कार्यालय स्थापना गर्ने भनेर अन्तमा स्थानीय जनताको सहभागितामा जग्गा खाली गरायो।
